आर बी आय च्या नव्या पॉलिसी आणि गव्हर्नर

आर बी आय च्या नव्या पॉलिसी आणि गव्हर्नर. शक्तिकांत दास हे एक भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी सनदी अधिकारी आहेत, ज्यांनी 12 डिसेंबर 2018 ते 10 डिसेंबर 2024 दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) 25 वे गव्हर्नर म्हणून काम केले. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता, ज्यामध्ये कोविड-19 महामारी, जागतिक महागाईचे दडपण आणि भूराजकीय तणावांचा समावेश होता.

प्रमुख टप्पे:

1. सिव्हिल सेवा:

दास हे 1980 बॅचचे तामिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी होते. त्यांनी आर्थिक व्यवहार विभाग आणि महसूल विभागाचे सचिव म्हणून तसेच भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात महत्त्वाच्या पदांवर काम केले.

2. आरबीआय गव्हर्नरपद:

आर्थिक संकटांच्या काळात गव्हर्नरपदाची जबाबदारी स्वीकारली.

बँकिंग क्षेत्रातील तरलता संकटावर उपाययोजना केल्या.

महागाई नियंत्रणासाठी धोरणे राबवली आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना दिली.

डिजिटल पेमेंट प्रणालींच्या वाढीस प्रोत्साहन दिले, जसे यूपीआय आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC).

3. सन्मान:

2023 मध्ये सेंट्रल बँकिंग या नियतकालिकाने त्यांना “गव्हर्नर ऑफ द इयर” हा पुरस्कार प्रदान केला.

4. महत्त्वपूर्ण धोरणे:

आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या

वित्तीय समावेशनाला चालना दिली आणि भारतातील डिजिटल बँकिंग प्रणालीला जागतिक पातळीवर नेले.

शक्तिकांत दास यांनी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यामुळे भारताची आर्थिक आणि वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत झाली. त्यांच्या कार्यक

आरबीआय गव्हर्नरशी संबंधित अलीकडील महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. रेपो दराबाबत निर्णय:

6 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सलग 11व्या वेळी रेपो दर 6.5% ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकास यामधील संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक वर्ष 2025 साठी महागाईचा अंदाज 4.8% पर्यंत वाढवण्यात आला, जो अन्नधान्याच्या किंमतीतील वाढीमुळे आहे

2. रोख राखीव दर (CRR):

सीआरआर 50 बेसिस पॉईंटने कमी करून 4% करण्यात आला, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीत ₹1.16 लाख कोटी रुपयांची तरलता उपलब्ध झाली. यामुळे कर्ज वाढ आणि तरलता सुधारण्यास मदत होईल

3. नवीन उपक्रम:

आरबीआयने MuleHunter.AI ही फसवणूक ओळखण्यासाठीची नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. याशिवाय, लघु वित्तीय बँकांना यूपीआयद्वारे कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी देण्याची योजना जाहीर केली आहे आणि परकीय चलन मंचांना एनपीसीआयशी जोडण्याचा प्रस्ताव आह

4. गव्हर्नरपदातील बदल:

10 डिसेंबर 2024 रोजी शक्तिकांत दास आपल्या कार्यकाळाचा शेवट करतील. त्यांनी 2018 पासून आरबीआय गव्हर्नर म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या जागी 11 डिसेंबर 2024 रोजी संजय मल्होत्रा गव्हर्नरपद स्वीकारतील

हे निर्णय आणि बदल अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आणि महागाईच्या दबावांशी तोंड देण्यासाठी घेतलेले आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिसेंबर 2024 मध्ये आयोजित पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण धोरणे जाहीर केली:

1. रेपो दर कायम:

रेपो दर 6.5% वर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. सलग अकराव्या बैठकीत दर बदललेला नाही. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ यामधील संतुलन साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2. सीआरआर कपात:

रोख राखीव दर (CRR) 50 बेसिस पॉईंटने कमी करून 4% करण्यात आला. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत ₹1 लाख कोटींहून अधिक तरलता उपलब्ध होणार आहे. याचा उद्देश कर्जपुरवठा सुलभ करणे आहे, जरी हा निर्णय कर्जाच्या व्याजदरावर थेट परिणाम करत नाही.

3. महागाईचा अंदाज:

आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी महागाईचा अंदाज 4.8% आहे. अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा असली तरी, हवामानातील बदल आणि जागतिक किमतीतील चढउतार यामुळे धोके कायम आहेत.

4. जीडीपी वाढीचा अंदाज:

FY2024-25 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6% लावण्यात आला आहे. शेती उत्पादन सुधारणा, औद्योगिक क्रियाकलापात वाढ, आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे हा अंदाज वर्तवला गेला आहे.

5. नवीन उपक्रम:

यूपीआय विस्तार: लघु वित्तीय बँकांना आता यूपीआयद्वारे प्री-सँक्शन क्रेडिट लाइन देण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुधारणा होईल.

म्यूल-हंटर AI:

फसवणूक ओळखण्यासाठी आणि थांबवण्यासाठी नवीन एआय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

पॉडकास्ट:

RBI ने धोरणांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पॉडकास्ट मालिका सुरू केली आहे.

6. भावी धोरणे:

जरी रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला असला तरी, महागाई कमी झाल्यास फेब्रुवारी 2025 मध्ये दरकपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या धोरणांचा उद्देश महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढीस चालना देणे, आणि डिजिटल वित्तीय समावेशन वाढवणे आहे.

2024 मध्ये भारतातील महागाई दरात चढ-उतार पाहायला मिळाले, ज्यामध्ये अन्नधान्याच्या किमतींमुळे महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडला. ऑक्टोबर 2024 मध्ये वार्षिक महागाई दर 6.21% पर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षभरातील सर्वाधिक होता. यामागे प्रमुख कारणे म्हणजे भाजीपाला (विशेषतः कांदे आणि टोमॅटो) व खाद्यतेलांच्या किमतीतील वाढ. तसेच, घरभाडे, वाहतूक आणि दळणवळण खर्चातही वाढ झाली. इंधन आणि प्रकाश यामध्ये घट झाल्याने या वाढीचा थोडासा परिणाम सौम्य झाला.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाई दर 4% च्या आसपास ठेवण्याचा, 2% वरखाली मर्यादेचा उद्देश ठेवला होता. मात्र, ऑक्टोबरमधील आकडे या मर्यादेपेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे व्याजदर वाढीचे धोके आणि आर्थिक धोरण कठोर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ग्रामीण भागातील महागाई शहरी भागापेक्षा जास्त राहिली, आणि विविध राज्यांमध्ये लक्षणीय फरक दिसून आला.

 

अन्नधान्य महागाई, जी ग्राहकांच्या बजेटचा मोठा भाग आहे, ऑक्टोबरमध्ये 10.87% पर्यंत पोहोचली. विशेषतः भाजीपाला किमतींमध्ये 42.18% वाढ झाली. इंधनाच्या किमती स्थिर होत असल्या तरी, अन्न व इंधन वगळून मोजल्या जाणाऱ्या मुख्य महागाईत थोडीशी वाढ झाली.

 

या परिस्थितीमुळे महागाई नियंत्रित करण्यासाठी RBI ने आर्थिक उपाययोजना आणि व्याजदर समायोजन सुरू ठेवले आहेत, जे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.